महाराष्ट्र में विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यापक बनाने के लिए राज्य में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। समिति राज्य के प्रत्येक राजस्व संभाग में जाकर छात्रों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों और संबंधित पक्षों से संवाद करेगी और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
क्या होगा समिति का काम?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को वर्षा निवास पर आयोजित विशेष बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। उन्होंने भी परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यह उच्चस्तरीय समिति सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, पशु-संवर्धन विभाग के सचिव डॉ. एन. रामास्वामी और नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम शामिल होंगे। समिति राज्य के प्रत्येक राजस्व संभाग में जाकर छात्रों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों की राय लेगी। इन सुझावों के आधार पर राज्य में भर्ती परीक्षाओं के लिए एक समग्र और प्रभावी नीति तैयार की जाएगी।
पेपर लीक और गड़बड़ियों पर भी सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर भी सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संसद में कानून बनाया है। महाराष्ट्र में पहले से ही इस संबंध में राज्य का कानून मौजूद है, लेकिन केंद्र का कानून अधिक कठोर होने के कारण उसे महाराष्ट्र में भी लागू करने की प्रक्रिया अगले पखवाड़े में पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
25 हजार सुरक्षित कक्षा तैयार करने के निर्देश
इसके अलावा राज्य में कम से कम 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। भर्ती परीक्षाओं के दौरान जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में अन्य देशों में अपनाई जा रही परीक्षा प्रणालियों, महाराष्ट्र में मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया और उसमें किए जा सकने वाले संभावित सुधारों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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